Digital Census भारत सरकारच्या वतीने देशातील सर्वात मोठी आणि महत्त्वपूर्ण मोहीम, म्हणजेच ‘राष्ट्रीय जनगणना’ (National Census) लवकरच सुरू होणार आहे. 2011 सालानंतर होणारी ही 16 वी जनगणना अनेक अर्थांनी खास असणार आहे. केंद्र सरकारने यासाठी तब्बल 13 हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे. ही जनगणना केवळ आकडेवारी गोळा करण्यापुरती मर्यादित नसून, ती देशाच्या विकासाची पुढील दिशा ठरवणारी असेल. विशेष म्हणजे, ही जनगणना पूर्णपणे डिजिटल (Digital Census) होणार असून नागरिकांना स्वतःची माहिती ऑनलाइन नोंदवण्याची सोयही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
डिजिटल जनगणना (Digital Census)आणि स्वयंनोंदणीची सोय
भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जनगणना प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने राबवली जाणार आहे. यासाठी एक विशेष मोबाईल ऍप्लिकेशन आणि वेब पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. जनगणनेसाठी येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडे (Enumerator) टॅब्लेट किंवा स्मार्टफोन असेल, ज्यामध्ये ते तुमची माहिती थेट नोंदवतील.
यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, नागरिकांना ‘स्वयंनोंदणी’ (Self-registration) करण्याची सुविधा मिळणार आहे. तुम्ही घरबसल्या आपल्या कुटुंबाची सर्व माहिती ऑनलाइन फॉर्ममध्ये भरू शकता. त्यानंतर तुमच्या घरी येणारा कर्मचारी फक्त तुमच्या नोंदणीची पडताळणी करेल, ज्यामुळे वेळेची मोठी बचत होईल.
जनगणना कधी आणि कशी होणार? दोन टप्प्यातील प्रक्रिया
ही संपूर्ण जनगणना प्रक्रिया दोन मुख्य टप्प्यांमध्ये विभागली गेली आहे:
- पहिला टप्पा (घर आणि कुटुंबांची यादी): हा टप्पा 1ऑक्टोबर 2026 पासून सुरू होईल. सुरुवातीला जम्मू-काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या बर्फाळ प्रदेशांमध्ये ही प्रक्रिया राबवली जाईल. या टप्प्यात घरांची मोजणी आणि त्यांची माहिती गोळा केली जाईल.
- दुसरा टप्पा (लोकसंख्येची गणना): हा टप्पा 1 मार्च 2027 पासून उर्वरित संपूर्ण भारतात सुरू होईल. यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीची सविस्तर माहिती घेतली जाईल.
Digital Census तुम्हाला विचारले जाणारे 36 प्रश्न
या जनगणनेत प्रत्येक नागरिकाला एकूण 36 प्रश्न विचारले जाणार आहेत. या प्रश्नांमधून तुमची सामाजिक, आर्थिक आणि वैयक्तिक माहिती गोळा केली जाईल. काही प्रमुख प्रश्न खालीलप्रमाणे असतील:
- कुटुंबप्रमुखाचे नाव आणि कुटुंबातील सदस्यांची संख्या.
- प्रत्येक सदस्याचे नाव, वय, लिंग, जन्मतारीख आणि वैवाहिक स्थिती.
- शिक्षण आणि रोजगाराची माहिती.
- मोबाईल आणि इंटरनेटचा वापर करता का?
- पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत कोणता आहे?
- प्रवासासाठी कोणत्या वाहनाचा वापर करता?
- तुमचे जेवण शाकाहारी आहे की मांसाहारी? (Food Habits)
- धर्म, जात आणि अनुसूचित जाती/जमातीबद्दल माहिती.
सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा मुद्दा: जातिनिहाय जनगणना (Caste Census)
यावेळच्या जनगणनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘जातिनिहाय जनगणना’ (Cate Census) होण्याची शक्यता. 1931 सालानंतर भारतात स्वतंत्रपणे जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. अनेक राजकीय पक्षांकडून याची मागणी होत होती. सरकारने दिलेल्या संकेतांनुसार, या जनगणनेत जात आणि सामाजिक प्रवर्गाची माहिती सविस्तरपणे गोळा केली जाणार आहे.
2011 साली झालेल्या ‘सामाजिक-आर्थिक आणि जात सर्वेक्षण’ (Socio-Economic and Caste Census – SECC) मधील जातीची आकडेवारी काही कारणांमुळे सार्वजनिक केली गेली नव्हती. त्यामुळे यावेळची जातनिहाय आकडेवारी धोरणे ठरवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल.
ही आकडेवारी का महत्त्वाची आहे? (Importance of Census Data)
जनगणनेतून मिळणारी आकडेवारी हा देशाच्या विकासाचा आरसा असतो. या माहितीचा उपयोग खालील गोष्टींसाठी होतो:
- सरकारी योजना: गरिबी, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार यासंबंधी सरकारी योजना (Government Schemes) योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही आकडेवारी मदत करते.
- मतदारसंघ पुनर्रचना: 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित करण्यासाठी (Delimitation) या डेटाचा वापर केला जाईल.
- धोरण निर्मिती: देशाच्या विकासासाठी आर्थिक आणि सामाजिक धोरणे (Policy Making) ठरवण्यासाठी सरकारला अचूक माहिती मिळते.
प्रक्रियेत सामील होणारे 31 लाख कर्मचारी
ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी देशभरातून सुमारे 31 लाख कर्मचारी (गणक) आणि 3 लाख पर्यवेक्षक यांची नियुक्ती केली जाईल. त्यांना या डिजिटल प्रक्रियेसाठी विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
थोडक्यात, 2026-27 ची जनगणना ही केवळ एक औपचारिक प्रक्रिया नसून, ‘डिजिटल इंडिया’च्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. यातून मिळणारी माहिती पुढील दशकासाठी भारताचे भविष्य घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
