repo rate रेपो रेट हा आर्थिक विषय असून तो भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि व्यावसायिक बँकांशी संबंधित असणारा विषय आहे. सामान्यतः, भारतीय अर्थव्यवस्था, बँकिंग प्रणाली आणि कर्जदार यासोबत रेपो रेट हा थेट संबंधित कार्य करत असतो. यामुळे, रेपो रेट याची सर्व माहिती समजून घेणे आवश्यक आहे. कारण रेपो रेट सर्वसामान्य नागरिकांवर आणि उद्योग व्यवसायांवर मोठा परिणाम करतो. सर्वच परीक्षा दरम्यान रेपो रेट वर आधारित प्रश्न देखील विचारले जातात. आपल्या व्यवहारात तसेच अभ्यासाच्या दृष्टीने देखील रेपो रेट हा विषय महत्वाचा मानला जातो.
repo rate रेपो रेट म्हणजे काय?
बऱ्याच वेळा आपल्याला प्रश्न पडतो की रेपो रेट म्हणजे नेमक काय? रेपो रेट हा एक बँकिंग क्षेत्रातला व्याजदर आहे, जो रिझर्व्ह बँक आणि इतर व्यावसायिक बँकांना अल्पकालीन स्वरूपातील कर्ज देताना आकारला जातो. जेव्हा बँकांना तात्पुरत्या निधीची आवश्यकता असते, तेव्हा त्या RBI कडून कर्ज घेतात आणि त्याबदल्यात काही रोख्यांची (Government Securities) तारण म्हणून हमी देतात.
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या बँकेला ₹१००० कोटींची तात्पुरती गरज असेल आणि रेपो रेट ६% असेल, तर त्यांना RBI कडे हमी म्हणून सरकारी रोखे ठेवून त्या रकमेसाठी ६% वार्षिक दराने व्याज भरावे लागेल.
इतर व्यवसायिक बँकेने rbi बँक कडून घेतलेल्या कर्जावर आकरले जाणारे व्याज म्हणजे रेपो रेट.
रेपो रेटचा अर्थ
repo rate रेपो रेट हा “रिपर्चेस ऑपरेशन रेट” (Repurchase Agreement Rate) या शब्दावरून घेतला आहे. याचा अर्थ असा की, इतर बँकानी RBI कडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजदराने कर्ज फेडतात आणि ठराविक कालावधीनंतर तारण म्हणून ठेवलेले रोखे पुन्हा विकत घेतात.
रेपो रेट हा चलनवाढ (Inflation) आणि व्याजदरांवर परिणाम करणारा महत्त्वाचा घटक मानला जात आहे.
रेपो रेट कसा ठरवला जातो?
भारतीय रिझर्व्ह बँक आर्थिक धोरण ठरवताना रेपो रेटमध्ये बदल करते. हा दर निश्चित करतांना खालील घटकांवर अवलंबून असतो:
- महागाईचा दर (Inflation Rate) – महागाई वाढल्यास रेपो रेट वाढवला जातो, जेणेकरून बाजारात पैसा कमी प्रमाणात येईल आणि महागाई नियंत्रणात ठेवता येईल.
- आर्थिक विकास दर (GDP Growth Rate) – जर देशाचा विकासदर मंदावला तर RBI रेपो रेट कमी करून कर्ज स्वस्त करते, जेणेकरून अधिक गुंतवणूक वाढेल.
- चलनविषयक धोरण (Monetary Policy) – RBI द्वारे ठरवलेले धोरण रेपो रेटमध्ये देखील बदल घडवते.
- जागतिक आर्थिक परिस्थिती – आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थिती देखील रेपो रेटवर अधिक प्रभाव टाकते.
रेपो रेटचे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील स्थान
repo rate रेपो रेट भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामुळे बँकिंग प्रणालीतील रोकड नियंत्रणात राहते आणि आर्थिक स्थैर्य राखले जाते. तसेच, देशाच्या महागाईचा स्तर आणि GDP ग्रोथवर देखील याचा खूप मोठा प्रभाव दिसून येत असतो.
रेपो रेट वाढल्यास आणि कमी काय परीणाम होतात
repo rate रेपो रेट वाढल्यास:
- देशातील व्यवसायिक बँकांसाठी कर्ज घेणे महाग होते.
- ग्राहकांसाठी गृहकर्ज, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज यावरील व्याजदर अधिक होते.
- उद्योग व्यवसायांना कर्ज घेणे कठीण होते, त्यामुळे आर्थिक मंदी देखील येऊ शकते.
- महागाई देखील कमी होण्याची शक्यता असते.
repo rate रेपो रेट कमी झाल्यास:
- देशातील व्यवसायिक बँकांना स्वस्त कर्ज मिळू शकतात.
- ग्राहकांसाठी कर्ज स्वस्त होते, त्यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्जाचे हफ्ते कमी होतात.
- उद्योग व्यवसायांना गुंतवणुकीस प्रोत्साहन मिळते.
- महागाई वाढण्याचा धोका असतो.
रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट यामधील फरक
| घटक | रेपो रेट repo rate | रिव्हर्स रेपो रेट reverse repo rate |
| व्याख्या | RBI बँकांना कर्ज देते | बँका RBI कडे जादा पैसा ठेवतात |
| उद्दिष्ट | बँकांना रोखता पुरवणे | महागाई नियंत्रणात ठेवणे |
| परिणाम | व्याजदर वाढतात किंवा घटतात | चलनवाढ कमी करण्यासाठी वापरला जातो |
रेपो रेटचा बँकिंग क्षेत्रावर कोणता प्रभाव पडतो
रेपो रेट बदलल्यास बँकांचे कर्ज वितरण धोरण बदलावे लागते. जर रेपो रेट जास्त असेल, तर बँका कमी कर्ज देतील, तर रेपो रेट कमी असल्यास बँका जास्त प्रमाणात कर्ज उपलब्ध करतील.
रेपो रेटचा कर्जदार आणि सामान्य नागरिकांवर काय प्रभाव असतो
रेपो रेट कमी झाल्यास बँकेकडून घेतलेले गृहकर्ज, वाहन कर्ज स्वस्त होते आणि लोक अधिक कर्ज घेतात. तर वाढल्यास ग्राहकांना मिळणारे कर्ज अधिक महाग होते आणि ग्राहकांचे EMI वाढतात.
रेपो रेटचा महागाईशी संबंध
महागाई वाढत असल्यास RBI रेपो रेट वाढवते, जेणेकरून बाजारातील रोकड प्रवाह कमी होईल. जर महागाई कमी करायची असेल, तर रेपो रेट वाढवला जातो. या वरुण महागाई वर नियंत्रण मिळवणसाठी रेपो रेट अत्यंत महत्वाची भूमिका ठरते.
रेपो रेट आणि वित्तीय बाजारावर होणारे परिणाम
repo rate रेपो रेट वाढल्यास शेअर बाजारात घसरण होताना पाहायला मिळते, कारण गुंतवणूकदार गुंतवणूक केलेले पैसे काढतात. तर कमी झाल्यास शेअर बाजार वाढतो. कारण गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक वाढवतात.
हे वाचा: मेस्मा कायदा म्हणजे काय
रेपो रेटमध्ये बदल कोण ठरवतो?
रेपो रेट चे महत्व तर आपण पहिलेच आहे पण हा रेपो रेट ठरवण्याचा अधिकर कोणाला आहे. रेपो रेट कोण ठरवते हे पाहणे देखील महत्वाचे असेल. RBI च्या चलनविषयक धोरण समिति कडून (Monetary Policy Committee – MPC) रेपो रेट ठरवला जातो.
भारतातील ऐतिहासिक रेपो रेट ट्रेंड्स
भारतातील रेपो रेट वर्षानुसार बदलत असतो. 2020 मध्ये कोविडच्या काळात हा 4% होता, तर 2023 मध्ये तो 6.5% पर्यंत वाढला. सध्या 2025 मध्ये रेपो रेट हा 6.50% आहे.
रेपो रेट समजून घेतल्यास आर्थिक नियोजनात मदत
जर रेपो रेटचे परिणाम समजून घेतले, तर आर्थिक नियोजन करणे सोपे जाते. रेपो रेट नुसार कर्ज आणि गुंतवणू यावर परीनाम पाहायला मिळतोच शिवाय महागाई देखील यावरच अवलंबून असते.
निष्कर्ष
रेपो रेट हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहे. याचा प्रभाव थेट बँकिंग क्षेत्रावर, वित्तीय बाजारावर आणि सामान्य नागरिकांवर होतो. त्यामुळे याची माहिती असणे अत्यंत गरजेचे आहे. रेपो रेट हा कर्ज आणि ठेवी यावर परिणाम करतो त्या सोबतच महागाई वर देखील नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य देखील करतो.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
१. रेपो रेट कशावर अवलंबून असतो?
रेपो रेट महागाईचा दर, जीडीपी ग्रोथ आणि आर्थिक धोरणांवर अवलंबून असतो.
२. सध्या भारताचा रेपो रेट किती आहे?
सध्याचा रेपो रेट पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
३. रेपो रेट का महत्त्वाचा आहे?
कारण तो महागाई, कर्जव्याज दर आणि आर्थिक स्थिरतेवर परिणाम करतो.
४. रेपो रेट कोण ठरवतो?
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि MPC ठरवते.
५. रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
बँका RBI कडे जादा पैसा ठेवतात, त्यावर मिळणाऱ्या व्याजदराला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.
