wildlife protection act आपल्या पृथ्वीवर निसर्ग आणि मानवाचे एक अतूट नाते आहे. या नात्याचा समतोल राखण्यासाठी पर्यावरणाचे आणि त्यात वावरणाऱ्या वन्यजीवांचे संरक्षण करणे ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. भारत सरकारने या जबाबदारीचे गांभीर्य ओळखून वेळोवेळी अनेक कायदे आणि विशेष प्रकल्प (Special Projects) सुरू केले आहेत. या लेखात, आपण भारतातील काही अत्यंत महत्त्वाच्या वन्यजीव आणि पर्यावरण कायद्यांची सोप्या भाषेत माहिती घेणार आहोत.
महत्वाचे प्रकल्प (Important Conservation Projects) wildlife protection act
केवळ कायदे करून भागत नाही, तर विशिष्ट प्रजातींना वाचवण्यासाठी आणि त्यांच्या अधिवासाचे (Habitat) संरक्षण करण्यासाठी विशेष प्रकल्पांची गरज असते. भारतात असे अनेक यशस्वी प्रकल्प राबवले गेले आहेत.
- प्रोजेक्ट टायगर (Project Tiger) – 1973: वाघ हा भारताचा राष्ट्रीय प्राणी आहे. १९७० च्या दशकात वाघांची संख्या चिंताजनकरित्या घटली होती. त्यांना वाचवण्यासाठी ‘प्रोजेक्ट टायगर’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू झाला. यामुळे वाघांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आणि हा जगातील सर्वात यशस्वी वन्यजीव संवर्धन प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो.
- प्रोजेक्ट एलिफंट (Project Elephant) – 1992: हत्ती आणि मानव यांच्यातील संघर्ष कमी करणे, हत्तींच्या नैसर्गिक अधिवासाचे रक्षण करणे आणि त्यांच्या स्थलांतराचे मार्ग (Elephant Corridors) सुरक्षित करणे या उद्देशाने हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला.
- प्रोजेक्ट लायन आणि प्रोजेक्ट डॉल्फिन (Project Lion & Project Dolphin) – 2020: आशियाई सिंहाचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी ‘प्रोजेक्ट लायन’ सुरू करण्यात आले. त्याचबरोबर, गंगा नदीतील डॉल्फिन, जे आपल्या देशाचे राष्ट्रीय जलचर आहेत, त्यांच्या संरक्षणासाठी ‘प्रोजेक्ट डॉल्फिन’ हाती घेण्यात आले.
- वन्यजीव आणि पर्यावरण कायदे प्रकल्प:
- प्रोजेक्ट हंगुल (Project Hangul) – 1970: काश्मिरी हरीन (हंगुल) या दुर्मिळ प्रजातीला वाचवण्यासाठी.
- प्रोजेक्ट मगर (Project Crocodile) – 1975: मगरींच्या प्रजातींचे संरक्षण करण्यासाठी.
- प्रोजेक्ट गेंडा (Project Rhino) – 1987: एकशिंगी गेंड्याच्या संरक्षणासाठी, विशेषतः आसाममध्ये.
- प्रोजेक्ट हिम बिबट्या (Project Snow Leopard) – 2009: हिमालयातील उंच पर्वतरांगांमध्ये आढळणाऱ्या हिम बिबट्याच्या संरक्षणासाठी.
- आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट अलायन्स (International Big Cat Alliance) – 2023: भारताच्या नेतृत्वाखाली वाघ, सिंह, बिबट्या, हिम बिबट्या, चित्ता, जग्वार आणि प्युमा या सात मोठ्या मांजरींच्या संरक्षणासाठी सुरू झालेली ही एक जागतिक आघाडी आहे.
वन्यजीव आणि पर्यावरण कायदे (Wildlife and Environmental Laws)
हे कायदे संपूर्ण पर्यावरण आणि वन्यजीव संरक्षणासाठी एक कायदेशीर चौकट (Legal Framework) प्रदान करतात.
- वन्यजीव संरक्षण कायदा (Wildlife Protection Act) – 1972: हा भारतीय वन्यजीव संरक्षणाचा कणा आहे. या कायद्यानुसार वन्यप्राण्यांची शिकार करणे, त्यांच्या अवयवांचा व्यापार करणे हा गंभीर गुन्हा ठरवण्यात आला. तसेच, राष्ट्रीय उद्याने (National Parks) आणि अभयारण्ये (Sanctuaries) स्थापन करण्याची तरतूद यात आहे.
- पर्यावरण (संरक्षण) कायदा (Environment Protection Act) – 1986: भोपाळ वायू दुर्घटनेनंतर तयार करण्यात आलेला हा एक ‘छत्री कायदा’ (Umbrella Act) आहे. या कायद्याने केंद्र सरकारला पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी व्यापक अधिकार दिले आहेत.
- जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा, 1974 आणि हवा (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा, 1981: हे कायदे अनुक्रमे पाणी आणि हवेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी बनवले आहेत. या कायद्यांतर्गत प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांवर कारवाई करण्याचे अधिकार प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना (Pollution Control Boards) दिले आहेत.
- जैविक विविधता कायदा (Biological Diversity Act) – 2002: देशातील जैविक विविधतेचे संरक्षण करणे, तिच्या संसाधनांचा शाश्वत (Sustainable) वापर करणे आणि त्यातून मिळणाऱ्या फायद्यांचे योग्य वाटप करणे हे या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कायदा (National Green Tribunal Act) – 2010: पर्यावरणाशी संबंधित खटले जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी ‘राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाची’ (National Green Tribunal – NGT) स्थापना या कायद्याद्वारे करण्यात आली. हे एक विशेष न्यायालय आहे.
- अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वनवासी (वन हक्कांची मान्यता) कायदा, 2006: याला ‘वन हक्क कायदा’ (Forest Rights Act) असेही म्हणतात. या कायद्याने जंगलात पिढ्यानपिढ्या राहणाऱ्या आदिवासी आणि इतर समाजांना त्यांच्या पारंपरिक वन हक्कांची मान्यता दिली, जेणेकरून ते वनांचे संरक्षण आणि व्यवस्थापन करू शकतील.
भारताने वन्यजीव आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी एक मजबूत कायदेशीर आणि संस्थात्मक रचना तयार केली आहे. ‘प्रोजेक्ट टायगर’ सारख्या प्रकल्पांनी जागतिक स्तरावर भारताला एक नवी ओळख दिली आहे. मात्र, या कायद्यांची आणि प्रकल्पांची यशस्वी अंमलबजावणी ही केवळ सरकारचीच नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. निसर्गाचा आदर करून आणि संसाधनांचा जपून वापर करूनच आपण येणाऱ्या पिढ्यांसाठी एक सुरक्षित आणि समृद्ध भविष्य निर्माण करू शकतो.
