MESMA ACT एसटी संपादरम्यान (ST Strike) महामंडळातील जे कर्मचारी कामावर हजर होत नाहीत त्यांच्यावर मेस्माअंतर्गत (Mesma Act) कारवाई करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी कर्मचार्‍यांना दिला होता. मग हा कायदा नेमका काय आहे ? कधी लागू केला जातो. मेस्मा कायदा लागू झाल्यानंतर काय होते याची संपूर्ण माहिती आज आपण पाहणार आहोत.
MESMA ACT कायद्याची पार्श्वभूमी
अत्यावश्यक सेवा देखभाल ( परीरक्षण ) कायदा ( ESMA ) म्हणजे एस्मा होय . एस्मा हा कायदा भारतीय संसदेने तयार केलेला कायदा आहे . या कायद्यांतर्गत अत्यावश्यक सेवा जाहीर केल्या जातात .
1941 साली अत्यावश्यक सेवांसंदर्भात एक वटहुकूम जारी करण्यात आला होता ज्याला वटहुकूम 11 या नावाने ओळखले जात होते . 1952 साली अत्यावश्यक सेवांसंदर्भात एक कायदा करण्यात आला . ज्याने वटहुकूम 11 ची जागा घेतली .
1968 साली काही सुधारणांसह अत्यावश्यक सेवा परीक्षण कायदा ( ESMA Essential Service Maintenance Act 1968) पारित केला. त्याच धरतीवर महाराष्ट्र सरकारने मेस्मा कायदा 2005 मध्ये अस्तित्वात आणला.
26 मे 2010 रोजी हा कायदा संपुष्टात आणला गेला पण नंतर कोणत्याही संघटनेने वा नेत्याने बेकायदा संप पुकारल्यानंतर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सरकारकडे कोणताही कायदा नव्हता. ही अडचण ओळखून तत्कालीन काँग्रेस – राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारने 2011 साली मेस्मा कायदा पुन्हा पारित केला.
त्यानंतर 2012 मध्ये त्या कायद्यामध्ये थोडेफार बदल करण्यात आले व त्यानुसार संप पुकारणाऱ्या सोबतच संपाला चिथावणी देणाऱ्यांना तसेच आर्थिक रसद पुरविणाऱ्यांनाही या कायद्यांतर्गत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली.
हे वाचा : भारतीय राज्यघटना निर्मिती प्रवास.
Mesma कधी लावण्यात येतो?
अति अत्यावश्यक आणि अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी बेकायदा संप पुकारून जन सामान्यांना वेठीस धरले जाते किंवा अनेकदा साठेबाजी किंवा अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत करणाऱ्या मोर्चा आणि आंदोलनाला रोखण्यासाठी Mesma act लावण्यात येतो.
नागरिकांना काही अत्यावश्यक सेवा मिळायलाच हव्या. त्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. हा कायदा लोकांशी दररोजच्या गरजू बाबींशी निगडीत विभागाला लागू करतात , जसे की बस सेवा व रुग्णालय विभाग, वैद्यकीय सेवा , शिक्षण विभाग इत्यादी.
Mesma किती दिवसांपर्यंत लागू करण्यात येतो ?
हा कायदा लागू झाल्यानंतर 6 आठवड्यापर्यंत सुरू राहू शकतो. जास्तीत जास्त हा कायदा 6 महिन्यांपर्यंत अंमलात आणता येतो.
MESMA ACT मेस्मा ‘ लागू झाल्यास
हा कायदा लागू केल्यानंतर देखील कर्मचारी संप सुरू ठेवत असतील तसेच अत्यावश्यक सेवा बाधित करीत असतील तर, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा सरकारला अधिकार असतो.
या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला विना वॉरंट अटक करण्याचाही अधिकार असतो. यामध्ये तुरूंगवास आणि दंडात्मक रक्कमेची तरतूद आहे.
Mesma हा राज्य सरकारचा असा अधिकार आहे की, त्याद्वारे नागरिकांना मिळाणाऱ्या अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत झाल्यास. त्यासंबधीत कर्मचारी किंवा लोकांवर कारवाई करता येते. आरोप सिद्ध झाल्यास एका वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. सेवा सुरू करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा संप मोडीत काढता येतो. या कायद्यानुसार कामावर हजर राहण्यास बंधनकारक असते.
