Constitution of India असा आहे भारतीय राज्यघटना निर्मिती प्रवास.

Constitution of India भारतीय राज्यघटनेचा प्रवास (भारतामधील)

राज्यघटना म्हणजे काय? Constitution of India

राज्यघटना म्हणजे असा दस्तऐवज ज्यामध्ये शासनाचे स्वरूप तसेच नागरिक आणि शासन यांच्यामधील संबंधाची निश्चिती आणि वर्णन करणाऱ्या कायद्यांचा आणि नियमांचा समावेश असतो.

राज्यघटना ही शासनसंस्थेचा मूलभूत कायदा असतो.

भारताच्या घटनेची रचना (Structure of Indian Constitution) 26 जानेवारी 1950 पासून अंमलात आलेल्या भारताच्या घटनेत सध्या एक प्रास्ताविका, 25 भाग आणि 12 अनुसूचि आहेत व 395 कलम आहेत.

शासन व्यवस्थेचा आराखडा राष्ट्राध्यक्ष (Head of State) हा नामधारी कार्यकारी प्रमुख असतो, तर शासनप्रमुख (Head of Government) हा खरा वास्तव कार्यकारी प्रमुख असतो. घटनेत भारताचे वर्णन संघराज्य न करता राज्याचा संघ असा केला आहे. न्यायव्यवस्था एकात्मक असून न्यायिक अधिकारांची विभागणी करण्यात आलेली नाही. Constitution of India

हे वाचा: मूलभूत हक्क कलम

घटना निर्मिती

1943 मध्ये भारतासाठी संविधान सभेची कल्पना सर्वप्रथम मांडण्याचे श्रेय मानवेंद्रनाथ यांना दिले जातं. मानवेंद्रनाथ रॉय हे भारतातील साम्यवादी चळवळीचे अग्रणी होते..

डिसेंबर 1934 मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने पहिल्यांदाच भारताची घटना तयार करण्यासाठी संविधान सभेची औपचारिक मागणी केली. (5-7 डिसेंबर, 1934 दरम्यान पाटणा येथे भरलेल्या कांग्रेस कार्यकारणीच्या बैठकीत काँग्रेसने भारतीय घटनात्मक सुधारणांबाबत ब्रिटीश संयुक्त संसदीय समितींचा अहवाल फेटाळून लावला व संविधान सभेची मागणी केली)

1938 मध्ये जवाहरलाल नेहरूनी काँग्रेसच्या वतीने मागणी केली की, स्वतंत्र भारताची घटना प्रौढ मतदानाद्वारे निवडण्यात आलेल्या संविधान सभेद्वारे कोणत्याही बाह्य प्रभावाविना तयार करण्यात यावी.

1940 च्या लॉर्ड लिनलिथनो यांच्या ऑगस्ट ऑफर मुख्यतः भारतीयांना तयार करावी हे तत्व मान्य केले. 1942 च्या सर स्टॅफर्ड क्रिप्स यांच्या तरतुदीमध्ये, भारताची घटना पुर्णतः भारतीयांनी तयार करावी, हे तत्व मान्य करण्यात आले.

शेवटी में 1946 मध्ये कॅबिनेट मिशन प्लॅन मध्ये संविधान सभेच्या निर्मितीची तरतूद करण्यात आली.

संविधान सभेची निर्मिती व रचना (Formation and Structure of the Constituent Assembly)

• संविधान सभेत एकूण 389 सदस्य असतील. त्यापैकी 292 सदस्य ब्रिटीश प्रांताकडून निवडून दिले जातील. 4 सदस्य चीफ कम्प्रेशनच्या प्रांतांकडून (दिल्ली, अजमेर- मारवाड, कुर्ग व बलुचिस्तान) निवडून दिले जातील, तर 93 सदस्य भारतीय संस्थानिकांचे प्रतिनिधी असतील.

• सदस्यांच्या निवडणुका अप्रत्यक्षपणे एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधीच्या पद्धतीने केल्या जातील. हे सदस्य 1935 च्या कायद्यानुसार नुकत्याच स्थापन करण्यात आलेल्या प्रांतिक कायदेमंडळाच्या सदस्यांकडून निवडून दिले जातील. भारतामध्ये 1937 ला पहिल्या प्रांतिक विधीमंडळाच्या निवडणुका पार पडल्या.

•   साधारणतः 10 लाख लोकसंख्येमागे एक सदस्य, असे प्रमाण राखण्यात येईल. सर्व समुदायांना प्रतिनिधीत्व मिळावे यासाठी जागांचे विभाजन तीन प्रमुख गटांमध्ये केले जाईल. शिख मुस्लिम व साधारण Constitution of India

•   ब्रिटिश प्रांतांना देण्यात आलेल्या 296 जागांसाठी निवडणुका, जुलै ऑगस्ट 1946 मध्ये घेण्यात आल्या. काँग्रेसने त्यापैकी 208 जागा (केवळ 9 जागा वगळता सर्वसाधारण जागा) मिळविल्या. मुस्लिम लिगने 73 जागा (केवळ 5 जागा वगळता सर्व मुस्लिम जागा) मिळवल्या. उर्वरित 15 जागांमध्ये प्रत्येकी एक जागा युनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम, युनियनिस्ट, शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन, शिख, काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट या पक्षांना मिळाली, तर 8 जागा अपक्षांना मिळाल्या, एकूण जागांपैकी 15 महिलांना मिळाल्या. सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, 1 सुचेता कृपलानी, विजयालक्ष्मी पंडीत इ. Constitution of India

•  संस्थानिकांच्या 93 जागा मात्र भरल्या जाऊ शकल्या नाही, कारण संस्थानिकांनी संविधान सभेत भाग न घेण्याचा निर्णय घेतला.

• महात्मा गांधी व मुहम्मद अली जीना वगळता तत्कालिन भारतातील जवळजवळ सर्व प्रमुख, महत्वाचे व अनुभवी व्यक्तीमत्व संविधान सभेचे सदस्य होते.

संविधान सभेचे कामकाज (Working of the Constituent Assembly)

• 9 डिसेंबर, 1946 रोजी संविधान सभेची पहिली बैठक भरली, मुस्लिम लिगने स्वतंत्र पाकिस्तानची मागणी केल्याने लिंगचे सदस्य बैठकीला हजर राहू शकले नाही. फ्रान्सच्या पद्धतीचे अनुसरण करून जेष्ठतम सदस्य असलेल्या डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा यांची संविधान सभेची तात्पुरते अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली.

• 11 डिसेंबर 1946 रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद आणि एच.सी. मुखर्जी यांची संविधान सभेचे अनुक्रमे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. तसेच सर बी.एन. राव यांची नेमणूक संविधान सभेचे कायदेशीर घटनात्मक सल्लागार म्हणून करण्यात आली.

• 13 डिसेंबर 1946 रोजी जवाहरलाल नेहरू यांनी संविधान सभेत ‘उद्देश पत्रिका’ मांडली, तिच्यामध्ये घटनात्मक संरचनेची मुलतत्वे व सत्वज्ञान देण्यात आलेले होते. 22 जानेवारी 1947 रोजी संविधान सभेने तिचा स्विकार केला. भारतीय राज्यघटनेची प्रास्ताविका/ सरनामा उद्देशपत्रिकेवरूनच तयार करण्यात आलेला आहे.

संविधान सभेच्या रचनेत बदल (Changes in the Composition of the Constituent Assembly)

• 3 जून 1947 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या ‘माऊंटबॅटन योजनेच्या आधारावर 5 जुलै 1947 रोजी ब्रिटीश पार्लमेंटने संमत केलेल्या ‘भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा, 1947 रोजी ब्रिटीश राजसत्तेची मान्यता मिळाली.

• 28 एप्रिल 1947 रोजी 6 संस्थानिकांच्या बडोदा, बिकानेर, जयपूर, पटियाला, रेवा आणि उदयपूर प्रतिनिधींनी संविधान सभेत केला होता.

• संविधान सभेत कायदे मंडळाचा दर्जा प्राप्त झाला, म्हणजेच संविधान सभेला दोन कार्ये देण्यात आली. Constitution of India

1) स्वतंत्र भारतासाठी घटना निर्मिती, आणि

2) देशासाठी कायदे करणे, ही दोन्ही कामे वेगवेगळया दिवशी पार पाडली जात असते,

• संविधान सभेची बैठक जेव्हा घटना निर्मितीच्या कामासाठी होते तेव्हा डॉ. राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष म्हणून कार्य करीत असत आणि कायदेमंडळ म्हणून कार्य करताना जी. व्ही. मावळणकर तिचे अध्यक्ष असत. (26 जानेवारी 1950 ते मार्च 1952 पर्यंत संविधान सभेने केवळ तात्पुरती संसद म्हणून कार्य केले.

• पाकिस्तानात गेलेल्या क्षेत्रातील मुस्लिम लिगचे सदस्य संविधान सभेतून बाहेर पडल्याने भारताच्या संविधान सभेची सदस्य संख्या 299 इतकी झाली. त्यापैकी 229 हे पूर्वीच्या ब्रिटिश प्रांताचे प्रतिनिधी होते, तर 70 संस्थानिकांचे प्रतिनिधी होते. प्रांतापैकी सर्वाधिक प्रतिनिधी संयुक्त प्रातांचे (55) होते.

•   मे 1949 मध्ये संविधान सभेने भारताच्या राष्ट्रकुलाच्या सदस्यत्वाला अनुमोदक दिले.

•  22 जुलै 1947 रोजी सभेने भारताचा राष्ट्रीय ध्वज स्विकृत केला. त्याचे डिझाईन आंध्र प्रदेशाचे पिंगली व्यंकय्या यांनी तयार केले होते.
• 24 जानेवारी 1950 रोजी सभेने भारताचे राष्ट्रगीत स्विकृत केले.

• 24 जानेवारी 1950 रोजी झालेल्या संविधान सभेच्या शेवटच्या बैठकीत 26 जानेवारी पासून लोकसभेच्या निवडणुका होईपर्यंत सभेलाच तात्पुरती संसद म्हणून घोषित करण्यात आले. Constitution of India

हे वाचा : कौटुंबिक हिंसाचार कायदा

संविधान सभेच्या समित्या :

अ.क्रं.	समिती	अध्यक्ष
१	नियम समिती, संचालन समिती	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
२	संघराज्य अधिकार समिती, संघराज्य घटना समिती, राज्य समिती	जवाहरलाल नेहरु
३	प्रांतिय घटना समिती, मुलभूत हक्क व अल्पसंख्याक समिती, या समितीच्या दोन उपसमित्या होता.	सरदार वल्लभाई पटेल जे.बी.कृपलानी एच.सी.मुखर्जी
४	मसुदा समिती	बी.आर.आंबेडकर
५	सुकाणु समिती	के.ए.मुन्सी

मसुदा समिती (Drafting Committee) Constitution of India

• 29 ऑगस्ट 1947 रोजी डॉ. आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीकडे घटनेचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली. या समितीमध्ये एकूण सात सदस्य होते, Constitution of India

1) डॉ. बी. आर. आंबेडकर (अध्यक्ष)

2) एन. गोपालस्वामी अय्यंगार

3) अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर

4) डॉ. के. एम. मुन्शी

5) सय्यद मोहम्मद सादुल्ला

6) एन. माधव राव (प्रकृती अस्वस्थ असल्यामुळे बी.एल.मित्तर यांनी राजीनामा दिल्याने, त्यांच्या जागी

 7) टी.टी. कृष्णम्माचारी (डी.पी. खैतान यांचे 1948 मध्ये निधन झाल्याने, त्यांच्या जागी)

•  मसुद्याचे तीनदा वाचन व चर्चा झाल्यावर 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी घटना स्विकृत करण्यात आली 284 सदस्यांनी घटनेवर सह्या केल्या. त्यात 22 भाग, 395 कलमे व 8 अनुसूचींचा समावेश होतो. Constitution of India

घटनेचा अंमल (Inforcement of the Constitution)

• घटनेचा अंमल 26 जानेवारी 1950 पासून सुरू झाला. (हा दिवस निवडण्याचे कारण म्हणजे डिसेंबर 1929 च्या काँग्रेसच्या लाहोर अधिवेशनातील पूर्ण स्वराज्य ठरावानुसार 26 जानेवारी 1930 हा दिवस भारताचा प्रथम स्वातंत्र्य म्हणून साजरा करण्यात आला होता.26 जानेवारी 1950 हा दिवस घटनेच्या प्रारंभाचा दिन म्हणून ओळखण्यात येतो. Constitution of India

• मात्र घटनेच्या कलम 394 नुसार घटनेतील काही तरतुदींचा अमल 26 नोव्हेंबर 1950 रोजीच सुरू झाला. उदा. नागरिकत्व, निवडणुका, तात्पुरती संसद, तात्पुरत्या तरतुदी आणि लघु शिर्षक याबद्दलच्या तरतुदी.

• अशा रितीने 64 लाख रूपये खर्च करून 2 वर्षे, 11 महिने आणि 18 दिवसांच्या कालावधीत घटना तयार करण्यात आली. संविधान सभेची 11 सत्रे झाली. संविधान सभेने 166 दिवस काम केले, तर मसुदा समितीने 144 दिवस मसुद्यावर काम केले. (घटना जरी 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्विकारली असली तरी तिचा अंमल 26 जानेवारी 1950 पासून सुरू झाला.)

भारताच्या घटनेची ठळक वैशिष्ट्ये (Outstanding Features of the Constitution)

 1. सर्वात मोठी लिखित घटना (Longest Written Constitution) Constitution of India

• ब्रिटनची घटना एक अलिखित घटना आहे.
• अमेरिकेच्या घटनेत केवळ 7 कलमे आहेत.
• भारताची घटना सर्वात मोठी होण्यामागे पुढील बाबी कारणीभूत ठरल्या
• तिच्यामध्ये जगातील विविध घटनांचा संचित अनुभव एकप्रकारे समाविष्ठ करण्यात आला.
•  देशाचा मोठा आकार व विशिष्ट समस्या यांमुळे काही विशेष तरतुदी घटनेत करण्यात आल्या.
• केंद्र व राज्यांची घटना एकाच घटनेत समाविष्ट करण्यात आल्याने घटनेच्या आकारात भर पडली.
• जम्मू व काश्मिर या राज्यासाठी कलम 370 अन्वये विशेष तरतुदी करण्यात आल्या. तसेच काही राज्यांच्या प्रादेशिक प्रश्न व मागण्यांच्या निराकरणासाठी कलम 371 ते 371J मध्ये त्यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या.

2) विविध स्त्रोतांपासून तयार करण्यात आलेली घटना भारताच्या घटनेचे स्त्रोत Constitution of India

ब) ब्रिटीश घटना	संसदीय शासन व्यवस्था, द्विगृही संसद, फर्स्ट- पास्ट पोस्ट सिस्टीम, कायदा करण्याची पद्धत कायद्याचे राज्य, एकच नागरिकत्व, संसदीय विशेषाधिकार,
क) यु.एस.ए. ची घटना	मूलभूत हक्क, उपराष्ट्रपती हे पद न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य,
ड) आयरिश घटना	राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे, राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीची पद्धत, राज्यसभेवर काही सदस्यांचे नामनिर्देशक
इ) कॅनडाची घटना	प्रभावी केंद्रे
ई) ऑस्ट्रेलियाची घटना	समवर्ती सूची, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक, व्यापार व वाणिज्यांचे स्वातंत्र्य.
उ) फ्रान्सची घटना	स्वातंत्र्य, समता व बंधुता हे आदर्श
ऊ) दक्षिण आफ्रिकेची घटना	घटनादुरूस्तीची पद्धत
ए) सोव्हिएत रशियाची घटना	मूलभूत कर्तव्ये, प्रास्ताविकेतील सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाचा आदर्श.
ऐ) जपानची घटना	कायद्याने प्रस्थापित पद्धत
ओ) जर्मनीची घटना (बेइमर घटना)	आणिबाणी दरम्यान मुलभूत हक्क स्थगित होणे.

Constitution of India