समान नागरी कायदा : (uniform civil code) म्हणजे काय लागू केल्यास काय होईल?

समान नागरी कायदा : भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 44 प्रमाणे भारतातल्या सर्व नागरिकांना एकच समान नागरी कायदा असावा, असे भारतीय राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वाच्या प्रकरणात म्हटलेले आहे.

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात 1985, 1995 व 2003 मध्ये निरनिराळ्या प्रकरणांतील निवाड्यामध्ये समान नागरी कायदा अमलात आणावा, असे भारत सरकारला निर्देश दिलेले आहेत. भारतीय राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी व सामाजिक अभिसरणासाठी अशा कायद्याची गरज असल्याचे सूत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सर्व निवाड्यांतून स्पष्ट होते.

देशातील सर्व राजकीय पक्षांना व संघटनांना समान नागरी कायद्याची गरज मान्य आहे, परंतु प्रत्येक पक्षाने देशातील राजकीय परिस्थिती पाहता असा कायदा करण्याची वेळ आली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

समान नागरी कायदा म्हणजे काय

आपल्या देशात विविध धर्म आहेत त्यांच्या विवाह, वारसाहक्क,दत्तक या बाबत वेगवेगळे नियम व कायदे आहेत. जसे की हिंदू कायदे,मुस्लिम कायदे,ख्रिच्चन व पारशी धर्मियांच्या बाबत वेगवेगळे कायदे आहेत.एकाच भारत देशात राहत असतांना वेगवेगळे कायदे असणे ही बाब राष्ट्रीय भावना निर्माण करण्यासाठी पूरक ठरत नाही म्हणूनच घटनाकारांनी एक देश एक कायदा असावा अशी संकल्पना मंडली, ती संकल्पना म्हणजेच समान नागरी कायदा होय.

हे वाचा: कौटुंबिक हिंसाचार कायदा

समान नागरी कायदा लागू करण्याची जबाबदारी

• घटनेतील कलम 44 अन्वये समान नागरी कायदा लागू करण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. मात्र, यावरून कायमच वाद सुरू असतो आणि त्यामुळेच आतापर्यंत यावर कुठलंही मोठं पाऊल उचललं गेलं नाही.
• भारतात कायदाव्यवस्था साधरणत: राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. तर काही प्रकरणं अशी असतात की, ती राज्य आणि केंद्राच्या अधिकारात असतात.
• केंद्राने कुठलाही कायदा बनवला तरी त्यात बदल करण्याचे अधिकार राज्यांना असतात. किंवा केंद्राने बनवलेल्या कायद्याच्या मॉडेलवर राज्य आपापला कायदा बनवू शकतात.

या कायद्याचा आरक्षणाशी संबंध

• या कायद्याचा आणि आरक्षणाचा तसा काहीच संबंध नाही. या कायद्यामध्ये प्रत्येक धर्मात त्यांच्या वैयक्तिक कायद्यानुसार विवाह, घटस्फोट, दत्तक आणि वारसा याबाबत जे काही वेगवेगळे नियम आहेत ते नियम सर्व धर्मासाठी एकच असावेत. असा उल्लेख आहे. परंतु बहुतेक धर्माच्या परंपरागत चालत आलेल्या गोष्टी बदलण्याला साफ विरोध असल्यामुळे हा कायदा लागू करणं आव्हान आहे.
• हिंदू कोड बिलाअंतर्गत असलेला हिंदू विवाह कायदा हा १९५५ साली संसदेत संमत झाला. पण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुढाकाराने आणलेल्या हिंदू कोड बिलाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला इतका की, संसदेवर मोर्चा काढण्यात आला होता. यामुळे येणाऱ्या काळात आमच्या धर्माचे महत्व कमी होईल अशी भूमिका आंदोलन आणि मोर्चा काढणाऱ्या सनातनी लोकांनी घेतली होती.

हा कायदा लागू केल्यानंतर काय होईल?

• जर देशभरात समान नागरी कायदा लागू केला, तर विविध जातीधर्म असले तरी कायद्यानुसार सर्व समान असतील. सगळ्यांना समान नागरी हक्क आणि संधी मिळतील.
• सर्व लोकांना एकच कायदा लागू असल्यामुळं सर्वामध्ये एकीची भावना निर्माण होऊ शकेल.
• कायद्यासमोर सर्व लोक समान असतील. विविध धर्माच्या वैयक्तिक कायद्यांमुळे न्यायव्यवस्थेला देखील मोठ्या प्रमाणात अडचण येते ती कमी होऊ शकते.

समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत आव्हाने काय आहेत?

• बहुतेक धर्माची लोकं ही पूर्वापार चालत आलेल्या रुढींशी भावनिकरित्या जोडली गेली असल्यानं त्यांना मुळात हा कायदा मान्य करणं, म्हणजे आपला धर्म धोक्यात येणं असं वाटतं. पर्यायाने त्यांचा याला विरोध होतो. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सचिव म्हणतात की शरीयत कायदा हा अल्लाहची देणगी आहे, त्याला मनुष्य बदलू शकत नाही. तर हे एक आव्हान आहे.
• भारत हा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असल्यामुळे समान नागरी कायदा लागू करणं, म्हणजे धर्माबाबत असणारं स्वातंत्र्य हिरावून घेणं असं म्हणणं अनेक जणांचं आहे.
• तसंच हा कायदा लागू करून आपण हिंदू धर्म जो बहुसंख्य आहे त्यांच्या दबावाखाली येऊ, अशी भीती आहे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

1. समान नागरिक कायदा म्हणजे काय?

• एकाच भारत देशात राहत असतांना वेगवेगळे कायदे असणे ही बाब राष्ट्रीय भावना निर्माण करण्यासाठी पूरक ठरत नाही म्हणूनच घटनाकारांनी एक देश एक कायदा असावा अशी संकल्पना मंडली, ती संकल्पना म्हणजेच समान नागरी कायदा होय.

2. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास आरक्षण रद्द होईल का?

• समान नागरी कायदा केला तर आरक्षण रद्द होईल असे काही नाही, समान नागरी कायद्याचा आणि आरक्षण याचा काही संबंध निर्माण होत नाही.

3. समान नागरी संहिता लागू करणारे पहिले राज्य कोणते?

• उत्तराखंड राज्याने 27 जानेवारी 2025 रोजी अधिकृत पणे समान नागरी कायदा अमलात आणला आहे त्या मुळे उत्तराखंड हे राज्य समान नागरी कायदा लागू करणारे पहिले राज्य बनले आहे.

4. समान नागरी कायदा अमलात आणल्यास काय फायदा होईल ?

• कायद्यासमोर सर्व नागरिक समान असतील. अनेक धर्माच्या वैयक्तिक कायद्यांमुळे न्यायव्यवस्थेला देखील निर्णय घेण्यास मोठ्या प्रमाणात अडचण येते ती कमी होऊ शकते.

5. समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी कोणते मोठे आव्हान आहे ?

• पूर्वापार चालत आलेल्या रुढींशी भावनिकरित्या जोडली गेली असल्यानं त्यांना मुळात हा कायदा मान्य करणं, म्हणजे आपला धर्म धोक्यात येणं असं वाटतं. पर्यायाने त्यांचा याला विरोध होतो.