Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 : कौटुंबिक हिंसाचार कायदा

Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

सारांश – कौटुंबिक हिंसाचार कायदा 2005 चा आहे.

26 ऑक्टोबर 2006 ला लागू झाला.

• नाव (ट्रिक : 4 – 1 = 3 ऱ्या कलमात कौटुंबिक हिंसाचाराची व्याख्या, 4 + 1 = 5 ला कायदा निर्माण झाला, 4 + 2 = 6 ला कायदा लागू झाला)
• व्याख्या
• कौटुंबिक हिंसाचार
• सुरक्षा अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे माहिती देणे. (ट्रिक : चोराची माहिती सुरक्षा अधिकारी देतो)
• अधिकारी व कर्मचारी यांची कर्तव्ये (ट्रिक : अधिकारी व कर्मचारी पचपच करतात)
• आश्रयगृहे (ट्रिक : सहा – आश्रय दिला पहा)
• वैद्यकीय सेवा (ट्रिक : आजोबांना वैद्यकीय सेवेची साथ)
• सुरक्षा अधिकाऱ्याची नेमणूक (ट्रिक : आठ – सुरक्षा अधिकाऱ्याचा थाट)
• सुरक्षा अधिकाऱ्याची कर्तव्ये (ट्रिक : नवरा – नवरीची कर्तव्ये)
• सेवा पुरवठादार (ट्रिक : बस ही सेवा आहे. दस – बस बसचे तिकिट 10 रु)
• शासनाची कर्तव्ये (ट्रिक : यंदा कर्तव्ये आहे)
• दंडाधिकाऱ्याकडे अर्ज करणे (ट्रिक : आता वाजले की बारा गाणे म्हणण्यासाठी अर्ज केला )
• नोटीस जारी करणे (ट्रिक : वनवासात जाण्याआधी नोटीस जारी)
• समुपदेशन (ट्रिक : राम वनवासात – 14 वर्षे – समुपदेशन केले)
• कौटुंबिक कल्याण तज्ज्ञांचे सहाय्य (ट्रिक : वनातून परत आल्यानंतर कुटुंब कल्याण)
• पक्षामध्ये इन-कॅमेरा कार्यवाही करणे (ट्रिक : 16 कॅमेऱ्यात झाले गोळा)
• घरामध्ये विभागून राहण्याचा अधिकार (ट्रिक : 17 विभागून राहण्याचा खतरा)
• सुरक्षा आदेश (ट्रिक : मुलींना 18 वर्षानंतर सुरक्षेची गरज लागते)
• निवास आदेश (ट्रिक : 19 व्या वर्षी मुलगी दुसऱ्या घरात जाते)
• आर्थिक लाभ मिळणे (ट्रिक : 20 रु. सापडतात)
• ताबा आदेश (ट्रिक : 21 व्या वर्षी मुलाचा ताबा जातो)
• नुकसान भरपाईचा आदेश (ट्रिक : लग्न झालं की मुलाला नुकसान भरपाई)
• अंतरिम आदेश (ट्रिक : अंतिमच्या अगोदरच)
• आदेशाच्या प्रति नि:शुल्क देण्याबाबत (ट्रिक : 24 तास देव नि:शुल्क देतो)
• आदेशाची कलमर्यादा व बदल (ट्रिक : घरचे आपल्याला आदेश देतात 25 वर्षापर्यंत)
• इतर दाव्यातील व कायदेशीर सुनावणीतील लाभ (ट्रिक : सहवासाचा लाभ)
• अधिकारक्षेत्र (ट्रिक : ज्याची सत्ता त्याचा अधिकार)
• कार्यपद्धती (ट्रिक : 28 वर्षापर्यंत कुठलंतरी कार्य केलं पाहिजे)
• अपील (ट्रिक : कपिलने 29 चा पाढा येत नाही म्हणून अपील केले)
• लोकसेवा (ट्रिक : तीस सांग की तू 30 व्या वर्षी लोकसेवक होणार आहेस)
• प्रतिवादिस शिक्षा (ट्रिक : ऐ ऐकतीस का ? असे म्हणले की शिक्षा)
• दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा (ट्रिक : 32 दात पाडणे हा गुन्हा आहे)
• सुरक्षा अधिकाऱ्यास दंड (ट्रिक : 33 बंदूक नेती चोरुन म्हणून दंड)
• सुरक्षा अधिकाऱ्याने केलेल्या गुन्ह्याची दखल
• सद्भावपूर्वक केलेल्या कृतीला संरक्षण (ट्रिक : 35% मार्क सद्भावपूर्वक केलेली कृती)
• अन्य अधिनियमाचे दुय्यम हक्क असणे (ट्रिक : 36% पडले तरी दुय्यम नाही)
• केंद्राचा नियम करण्याचा अधिकार
• 26 ऑक्टोबर 2006 ला लागू झाला. (ट्रिक : 26**6-26 ऑक्टोबर 2006)
• कलम 3 मध्ये व्याख्या आहे.
• एकूण 37 कलमे आहेत. (ट्रिक : कलम 37 – सदा भांडतीस)

कलम 01 : नाव / प्रारंभिक Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

          या अधिनियमाचे नाव (कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा – 2005) आहे. Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

कलम 02 : व्याख्या

          कलम 2 मध्ये व्याख्या आहे. Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

1) व्यथित स्त्री (दु:खी) : जिच्यावर अत्याचार झाला आहे. या कायद्यांतर्गत फक्त महिलाच गुन्हा दाखल करु शकते.

2) उत्तरवादी : अन्याय करणारी व्यक्ती – उत्तर देण्यास बाध्य असणारा.

• विवाहापूर्वी किंवा विवाहानंतर कौटूंबिक संबंध असेल व जिच्यावर अत्याचार झाला असेल तर त्या स्त्रीला व्यथित स्त्री म्हणतात.
• एक महिला दुसऱ्या महिलेवर सदरील कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करु शकते.
• या कायद्यांतर्गत न्यायालय पुरुषाला घर सोडून जाण्यास बाध्य करु शकते. मात्र महिलेला घर सोडून जाण्याचा आदेश देत नाही.

3) कौटुंबिक नातेसंबंध किंवा नातेवाईक – रक्ताचे किंवा विवाहामुळे तयार झालेले संबंध / नातेवाईक

          कौटुंबिक हिंसाचार प्रकार : सहा प्रकारच्या हिंसाचाराचा उल्लेख आहे.

1. शारीरिक
2. मानसिक
3. भावनिक
4. शाब्दीक
5. आर्थिक
6. लैंगिक (ट्रिक : हिंसाचाराच्या प्रत्येक प्रकारच्या पहिल्या अक्षरापासून बनलेला शब्द – शामाची भाषा आले) Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

कलम 03 : कौटुंबिक हिंसाचार

      एखाद्या महिलेवर प्रतिवादी कोणत्याही कारणासाठी शारीरिक, मानसिक, भावनिक, शाब्दीक, आर्थिक किंवा लैंगिक अत्याचार करत असेल तसेच हुंड्यासाठी नातेवाईकांना त्रास दिला असेल किंवा नातेवाईक मानसिक दडपणाखाली आला असेल तर तो सुद्धा कौटुंबिक हिंसाचार होतो. Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

कलम 04 : सुरक्षा अधिकाऱ्याला (संरक्षण अधिकारी) माहिती देणे (Protection Officer)

     अत्याचार झाला किंवा होण्याची शक्यता आहे तर P.O. (सुरक्षा / संरक्षण अधिकारी) ला माहिती देणे. सुरक्षा / संरक्षण अधिकाऱ्याने सद्भावनेने केलेली कृती गुन्ह्यास पात्र ठरत नाही.

कलम 05 : अधिकारी व कर्मचारी यांची कर्तव्ये

1. पहिल्यांदा स्त्रीची सुखरुप सुटका करणे
2. मदत : अ) आर्थिक                      ब) नुकसान भरपाई (प्रतिबंधात्मक)              क) कायदेशीर मदत

वरील तीन प्रकारची मदत दिली जाते.

तसेच विधि सेवा अधिकारी अधिनियम – 1987 अंतर्गत मोफत सेवा प्राप्त होते.

(ट्रिक : विधिपुढे सत्य बोलले पाहिजे म्हणून सत्य बोल ऐंशी – 1987)

कलम 06 : आश्रयगृहे :

          व्यथित स्त्रीने जर सुरक्षा अधिकाऱ्याला विनंती केली तर आश्रयाची व्यवस्था केली जाते. Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

कलम 07 : वैद्यकीय सोयी

            व्यथित व्यक्तीला जर वैद्यकीय सुविधेची विनंती केली तर सुरक्षा अधिकारी किंवा सेवा पुरवठादार

यांच्याकडून वैद्यकीय सोयी उपलब्ध होतात.

1) सुरक्षा / संरक्षण अधिकाऱ्याची नेमणूक राज्यशासन करते.

2) शक्यतोवर सुरक्षा / संरक्षण अधिकारी ही महिला असावी.

3) राज्यशासन प्रत्येक जिल्ह्यात एक किंवा आवश्यक वाटतील तेवढे संरक्षण अधिकारी (Protection Officer) नियुक्त करेल.

कलम 09 : सुरक्षा अधिकाऱ्याची कर्तव्ये

1. व्यथित व्यक्तीच्या वतीने अर्ज स्विकारणे / दंडाधिकाऱ्याला मदत करणे, सेवा उपलब्ध करुन देणे.
2. तक्रार प्राप्त होताच एक प्रत दंडाधिकाऱ्याला देणे व संबंधित पोलीस स्टेशनला देणे.

हे वाचा: फास्ट ट्रॅक कोर्ट म्हणजे काय ?

कलम 10 : सेवा पुरवठादार

1. संस्था अधिनियम, 1860 द्वारे स्थापन झालेल्या संस्था (ट्रिक : IPC 1860 आली, तेव्हा सेवा द्यायला सुरुवात केली)
2. कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारे स्थापन झालेल्या कंपन्या (ट्रिक : अब तक 56 कंपनी मे काम किया)

कंपनी / संस्था यांची स्थापना पुरवण्यासाठी केली जाते.

सेवा : 1) विधिविषयक सेवा    2) आरोग्य विषयक सेवा               3) आश्रय देण्याविषयी सेवा

सेवा पुरवठादार :

1) व्यथित व्यक्तीच्या वतीने तक्रार अर्ज दाखल करु शकतो व संरक्षण अधिकाऱ्याला किंवा दंडाधिकाऱ्यांना देऊ शकतो.

2) वैद्यकीय रिपोर्ट संरक्षण अधिकाऱ्याला देणे

3) सेवा पुरवठादार खाजगी सुद्धा असू शकतो.

कलम 11 ते 37 : स्पष्टीकरण

कलम 11 : शासनाची कर्तव्ये

1) कायद्याला प्रसिद्धी देणे

2) कर्मचारी व अधिकारी यांना प्रशिक्षण देणे, कायद्याविषयी जनजागृती करणे

3) विविध मंत्रालयांमध्ये समन्वय साधणे

4) कायदा व सुव्यवस्था, आरोग्य व मनुष्यबळ विकास विभाग यांची चर्चासत्रे घडवून आणणे

कलम 12 : दंडाधिकाऱ्याकडे अर्ज करणे

व्यथित व्यक्ती किंवा तिच्या वतीने कोणीही दंडाधिकाऱ्याकडे अर्ज करेल परंतू अशा अर्जावर सुरक्षा अधिकारी किंवा सेवा पुरवठादार यांच्याकडून कौटुंबिक हिंसाचार झाल्याचा आदेश प्राप्त केलेला असावा व तो दंडाधिकाऱ्याकडे सादर केलेला असावा. Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

सुनावणी – दंडाधिकारी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 3 दिवसाच्या आत सुनावणीची तारीख ठेवतात.

निकाल – पहिल्या सुनावणीनंतर 7 दिवसाच्या आत निकाल लावावा.

• अर्ज विहित नमुन्यात सर्व माहितीसह सादर करणे आवश्यक आहे. मदत मिळावी म्हणून अर्ज केला जातो.

उदा. 1) निवारा               2) वैद्यकीय                     3) आर्थिक नुकसान                     4) पोटगी

• प्रतिवादीने केलेल्या आर्थिक नुकसान भरपाईचा आदेश देताना प्रतिवादीने जर पूर्वीच न्यायालयाच्या आदेशानुसार दंड भरला असेल तर तेवढी रक्कम वगळून उर्वरीत रक्कम प्रतिवादीस द्यावी लागते.

कलम 13 : नोटीस जारी करणे

                             सुनावणीची तारीख

                   व्यथित                    साक्षीदार

                                 प्रतिवादी

कलम 12 नुसार सुनावणीची तारीख निश्चित झाल्यानंतर दंडाधिकारी सुरक्षा / संरक्षण अधिकाऱ्यास नोटीस देतात. सदरील नोटीस सुरक्षा / संरक्षण अधिकारी 2 दिवसाच्या आत किंवा दंडाधिकाऱ्याने नमूद केलेल्या दिवशी प्रतिवादीला किंवा इतर व्यक्तीला जारी करतात. Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

कलम 14 : समुपदेशन

1. अर्हताप्राप्त व अनुभवी व्यक्तीकडून समुपदेश घ्यावे
2. व्यथित व प्रतिवादी दोन्हींचे समुपदेशन करावे.
3. समुपदेशनानंतर 60 दिवसाच्या आत निकाल लावावा.
4. समुपदेशनाचा आदेश दंडाधिकारी देतात.

कलम 15 : कौटुंबिक तज्ज्ञांचे सहाय्य

            कोणत्याही टप्प्यावर दंडाधिकारी त्याच्या कर्तव्यपूर्ततेसाठी कौटुंबिक तज्ज्ञांचे सहाय्य घेऊ शकतता.

कलम 16 : कक्षामध्ये इन-कॅमेरा सुनावणी घेणे

• प्रतिवादी व व्यथित यांचीच सुनावणी घेणे. व्यथित व्यक्ती किंवा प्रतिवादीने विनंती केल्यास दंडाधिकाऱ्यांनी खटल्याची कार्यवाही इन-कॅमेरा करावी.
• इन-कॅमेरा सुनावणी म्हणजे केवळ प्रतिवादी (ज्याने अत्याचार केला आहे असा आरोप असलेली व्यक्ती) व व्यथित व्यक्ती (जिच्यावर अत्याचार झाला आहे अशी व्यक्ती) यांचीच सुनावणी घेणे, त्यावेळी इतरांना तिथे उपस्थित राहण्यास परवानगी न देणे. Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

कलम 17 : विभागून राहत असलेल्या घरात राहण्याचा हक्क

• प्रत्येक महिलेला त्या घराचा हक्क, अधिकार किंवा उपभोगाच्या दृष्टीतून काही संबंध नसला तरी कौटुंबिक नात्याने विभागून राहत असलेल्या घरात राहण्याचा तिला अधिकार आहे.
• अधिनियमातील तरतूदीशिवाय प्रतिवादी व्यक्ती व्यथित व्यक्तीला विभागून राहत असलेल्या घरातून हाकलून देऊ शकत नाही किंवा प्रवेशास बाधा आणू शकत नाही

कलम 18 : सुरक्षा आदेश

• व्यथित व्यक्ती व प्रतिवादी व्यक्ती यांची बाजू ऐकून घेतल्यावर दंडाधिकाऱ्याची खात्री झाली की कौटुंबिक हिंसाचार घडला आहे/ घडण्याची शक्यता आहे, तर ते सुरक्षा आदेश जारी करु शकतात व प्रतिवादीस पुढील बाबीसाठी मनाई करु शकतात.
• कौटुंबिक हिंसाचाराचे कृत्य करणे
• कौटुंबिक हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणे
• व्यथित व्यक्तीच्या नोकरीच्या ठिकाणी, मुलांच्या शाळेच्या ठिकाणी, ती व्यथित व्यक्ती जिथे जाईल तिथे जाण्यास मनाई करणे
• कोणत्याही माध्यमातून व्यथित व्यक्तींशी संपर्क साधणे
• दोन्ही पक्षांच्या एकत्रितपणे, स्वतंत्रपणे धारण केलेली किंवा उपभोगत असलेली कोणतीही मालमत्ता दुसऱ्याच्या स्वाधीन करणे.

कलम 19 : निवास आदेश

1. कलम 12 (1) नुसार अर्ज निकालात काढताना कौटुंबिक हिंसाचार घडला याबाबत जर दंडाधिकाऱ्याची खात्री पटली तर ते निवास आदेश मंजूर करतात.
2. सामाईक घरातून व्यथित व्यक्तीचे कायदेशीर हक्क असो वा नसो, तरी तिचा ताबा काढून घेण्यास प्रतिवादीला मनाई करता येत नाही.
3. विभागून राहत असलेल्या घरातून प्रतिवादीला निघून जाण्याचा आदेश दिला जाऊ शकतो पण स्त्री प्रतिवादीला असा आदेश दिला जात नाही.
4. व्यथित व्यक्ती विभागून राहत असलेले घर, दुसऱ्याच्या नावावर हस्तांतरित करता येत नाही किंवा त्यावर बोजा लादता येत नाही.
5. व्यथित व्यक्ती विभागून राहत असलेल्या घराचा ज्या पद्धतीने घेत असेल, त्याच पद्धतीच्या पर्यायी जागेची सोय प्रतिवादीने करावी.
6. व्यथित व्यक्तीला मदत करणाऱ्या व्यक्तीस मदत करण्याचा आदेश जवळच्या पोलीस चौकीच्या प्रमुखास किंवा प्रभारीस देणे
7. व्यथित व्यक्तीचे स्त्रीधन, इतर मालमत्ता, मौल्यवान वस्तू ज्यावर तिचा हक्क आहे अशा वस्तू परत करण्याचा निर्देश प्रतिवादीला दंडाधिकारी देतात.
8. कौटुंबिक हिंसाचारास प्रतिबंध घालण्यासाठी दंडाधिकारी प्रतिवादी व्यक्तीकडून तारणासहित किंवा तारणा शिवाय हमीपत्र लिहून घेतात.
9. व्यथित व्यक्तींच्या किंवा तिच्या मुलाच्या संरक्षणासाठी दंडाधिकारी अतिरिक्त अटी / आदेश देतील.

कलम 20 : आर्थिक लाभ

            दंडाधिकारी व्यथित व्यक्ती किंवा तिच्या मुलाचे झालेले नुकसान किंवा खर्च भरुन काढण्यासाठी आर्थिक लाभाचा आदेश देऊ शकतात. Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

त्यात

1. वैद्यकिय खर्च
2. मिळकतीचे नुकसान
3. व्यथित व्यक्तीच्या ताब्यातील कोणतीही मालमत्ता काढून घेतल्याने, तिचा नाश झाल्याने तिच्या मुळे झालेले नुकसान.
4. पोटगीचा आदेश

कलम 21 : ताबा आदेश

          व्यथित व्यक्तीकडे किंवा व्यथित व्यक्तीच्या वतीने ज्यांनी कोणी अर्ज केला आहे त्या व्यक्तीला दंडाधिकारी मुलांचा तात्पुरता ताबा देण्याचा आदेश देऊ शकतात. आवश्यकता वाटल्यास प्रतिवादीला मुलांना भेटू दिले जाईल. प्रतिवादीने मुलांना भेटणे अपायकारक असल्यास दंडाधिकारी ते नाकारु शकतात. व्यथित व्यक्तीसोबत इतर व्यक्तींचे नुकसान झाले असेल तर नुकसान भरपाईचा आदेश दंडाधिकारी देऊ शकतात. या अधिनियमाअंतर्गत मंजूर केलेल्या कोणत्याही आदेशाव्यतिरिक्त कोणत्याही व्यक्तीने प्रतिवादीने केलेल्या कृत्यामुळे झालेला त्रास, हानी, क्लेश या गोष्टींसाठी नुकसान भरपाईचा दावा केल्यास दंडाधिकारी असा दावा मान्य करतील.

कलम 23 : अंतरिम आदेश

            प्रतिवादीने कौटुंबिक हिंसाचार केला आहे/ करीत आहे/ करण्याची आवश्यकता आहे असे व्यथित व्यक्तीच्या अर्जावरुन समाधान झाल्यास कलम 18 ते 22 नुसार प्रतिवादीच्या विरुद्ध व्यक्तीने विहित नमुन्यात केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामुळे एकतर्फी आदेश दंडाधिकारी मंजूर करु शकतो.

कलम 24 : आदेशाच्या प्रती नि:शुल्क देण्याबाबत

            दंडाधिकारी जे काही आदेश देतील त्या प्रती अर्जदार, त्या क्षेत्रातील पोलीस अधिकारी, सेवा पुरवठादार, सुरक्षा अधिकारी यांना नि:शुल्क दिल्या जातील.

कलम 25 : आदेशाची कालमर्यादा व बदल

            कलम 18 नुसार दिलेला सुरक्षा आदेश व्यथित व्यक्ती जोपर्यंत रद्द करण्याचा अर्ज देत नाही तोपर्यंत अंमलात राहील. प्रतिवादी, व्यथित व्यक्तीकडून अर्ज मिळाल्यानंतर परिस्थितीत बदल झाला असल्याबद्दल दंडाधिकाऱ्यांचे समाधान झाले तर या अधिनियमांतर्गत आदेश बदल, फेरफार, दुरुस्ती किंवा तो रद्द करण्याचा आदेश दंडाधिकारी देतात.

कलम 26 : इतर दाव्यातील व कायदेशीर सुनावणीतील लाभ

            या अधिनियमाच्या अस्तित्वात येण्यापूर्वी कोणत्याही कायद्याद्वारे दिवाणी, फौजदारी किंवा कौटुंबिक न्यायालयातील आदेशाद्वारे व्यथित व्यक्तीला लाभ मिळू शकतो. (कलम 18 ते 22 च्या संदर्भात) या अधिनियमात होणाऱ्या सुनावणी व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही सुनावणीत व्यथित व्यक्तीने लाभ मिळविला असेल तर त्याची माहिती दंडाधिकाऱ्याला देणे बंधनकारक आहे.

दिवाणी गुन्हा – मालमत्ताविषयक

फौजदारी गुन्हा – शारीरिक इजा

कलम 27 : अधिकारक्षेत्र

प्रथम न्यायदंडाधिकारी, महानगर दंडाधिकारी यांच्यापुढे सदरील खटला चालतो. पुढील स्थानिक क्षेत्रात त्याची सुनावणी होते –

1. व्यथित व्यक्ती तात्पुरत्या, कायम स्वरुपात राहत असलेल्या ठिकाणी, व्यथित व्यक्ती व्यवसाय किंवा नोकरी करत असलेल्या ठिकाणी
2. प्रतिवादी व्यक्ती तात्पुरत्या किंवा कायम स्वरूपात राहत असलेल्या ठिकाणी किंवा प्रतिवादी व्यक्ती व्यवसाय किंवा नोकरी करत असल्या ठिकाणी व ज्या ठिकाणी घटना घडली असेल अशा ठिकाणी

कलम 28 : कार्यपद्धती

कलम 12 व कलम 28 अंतर्गत सर्व कार्यवाही व कलम 31 अंतर्गत गुन्हे हे फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CRPC) 1973 मधील तरतुदीनुसार तपासले जातात.

कलम 29 : अपील

अपील ही व्यथित व्यक्ती किंवा प्रतिवादी व्यक्ती सत्र न्यायाधिशाकडे 30 दिवसाच्या आत करु शकतात.

कलम 30 : लोकसेवक

या अधिनियमातील तरतुदी नियम व आदेश यांचे पान करणारे अधिकारी व कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी व सेवा पुरवठ्यादार यांना IPC च्या कलम 21 अन्वये लोकसेवक म्हटले आहे.

कलम 31 : प्रतिवादीस शिक्षा

प्रतिवादीने सुरक्षा किंवा अंतरिम आदेशाचा भंग केल्यास 1 वर्षांचा कारावास किंवा 20,000 रु. किंवा दोन्ही शिक्षा दिल्या जातील.

या अंतर्गत IPC च्या हुंडाबळी गुन्ह्यासंदर्भातही दोषारोप निश्चित केले जातील.

कलम 32 : दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा

कलम 31 (1) मधील गुन्हा दखलपात्र व अजामीनपात्र आहे. व्यथित व्यक्तीच्या एकट्याचा साक्षीच्या आधारे आरोपीने या कलम नुसार गुन्हा केल्याचे अनुमान न्यायालय काढू शकते.

कलम 33 : सुरक्षा / संरक्षण अधिकाऱ्याला दंड

दंडाधिकाऱ्याने दिलेल्या सुरक्षा आदेशाचे कोणतेही समाधानकारक कारण न देता आदेश पाळण्यास कसूर केल्यास, नकार दिल्यास तो अपराध गृहित धरला जातो व त्यासाठी 1 वर्षांचा कारावास किंवा 20,000 रु. दंड किंवा दोन्हीही आकारले जातात.

कलम 34 : सुरक्षा अधिकाऱ्याने केलेल्या गुन्ह्याची दखल

राज्यशासन किंवा यासंदर्भात शासनाने अधिकृत केलेल्या व्यक्तीच्या पूर्वपरवानगीशिवाय सुरक्षा अधिकाऱ्याविरुद्ध तक्रार दाखल करता येत नाही.

कलम 35 : सद्भावनापूर्वक केलेल्या कृतीला संरक्षण

या अधिनियमांतर्गत सद्भावनापूर्वक कृती करणाऱ्या कोणत्याही अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कृत्याला संरक्षण प्राप्त होते.

कलम 36 : अन्य अधिनियमाचे दुय्यमत्व नसणे

या अधिनियमातील तरतुदी अतिरिक्त असून त्यामुळे अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायद्याची प्रतिष्ठा कमी होणार नाही.

कलम 37 : केंद्राचा नियम करण्याचा अधिकार

या अधिनियमाच्या पूर्ततेसाठी केंद्रशासन नियम करु शकेल. ते लगेच संसदेपुढे ठेवावेत. 30 दिवसाच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहाची मान्यता घ्यावी. सभागृहाच्या मान्यतेनंतर दुरुस्तीसह किंवा दुरुस्तीशिवाय सदरील नियम अस्तित्वात येतील.